तीन वटा प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदै टेलिकम

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ३ वटा प्रदेशलाई समेट्ने गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको छ ।   दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेश १, २ र ३ समेट्ने गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेलिकमलाई जिम्मा दिएको हो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरी मध्यमहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच बुधबार समझदारी भएको हो । समझदारीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।   प्राधिकरण र टेलिकमबीच भएको समझदारीसँगै अब एक दशकभन्दा लामो समयदेखि त्यसै थन्किएर बसेको कोषको रकम परिचालन हुने भएको छ । समझदारीअनुसार मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको पूर्वी खण्डमा नेपाल टेलिकमले फाइबर बिछ्याउनेछ । टेलिकमले कोषको रकम परिचालन गरी प्रदेश १, २ र ३ समेटिने गरी पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि धादिङ र गोरखाको सिमाना पर्ने आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेछ ।   भौगोलिक अवस्थाअनुसार सम्भव सबै ठाउँमा अप्टिकल बिछ्याउने र अप्ठ्यारो ठाउँमा माइक्रोवेभ लिंकमार्फत इन्टरनेट जोडिनेछ । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने डिजाइन र लागत भने अब हुने विस्तृत अध्ययनबाट टुंगो लाग्नेछ । फाइबर ९६ कोरको हुनेछ, जसमध्ये १६ कोर प्राधिकरणको जिम्ममा हुनेछ ।   अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम कात्तिक २०७३ देखि सुरु गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मुख्य आधार मानेर बिछ्याइने अप्टिकल फाइबरलाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग, जिल्ला सदरमुकाम र महत्त्वपूर्ण निकाय तथा संघसंस्थामा समेत र्पुयाइनेछ । सकेसम्म हुलाकी राजमार्गसम्म पनि सोही फाइबरको पहुँच र्पुयाउने लक्ष्य लिइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले बताए ।   कोषको रकम परिचालन हुने तथा सेवाको पहुँच विस्तार हुने भएकाले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेलिकम तयार भएको प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले बताए । सेवाप्रदायकले सहजै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी समयमै अप्टिकल फाइबर विछ्याउने उनले बताए । प्राधिकरणले अन्य प्रदेशलाई समेट्ने गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन अन्य सेवाप्रदायकलाई जिम्मा दिने प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । अन्य सेवाप्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा गराएर बाँकी ४ प्रदेश समेट्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन जिम्मा दिइने उनले जानकारी दिए ।   दूरसञ्चार ऐन २०५३ को व्यवस्थाअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०५५ सालदेखि उक्त कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रत्येक वर्ष कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम बुझाउँदै आएका छन् । हालसम्म कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । तर, सरकारले उक्त रकम खर्च गर्न भने सकेको छैन । संसदीय समिति तथा सारोकारावालाले कोषको रकम परिचालन गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । कोषको रकम सरकारको नीतिअनुसार खर्च गरिने ऐनमा उल्लेख छ । 

Advertisement

Labels: