असार १ गते कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा एउटा समाचार छापिएको थियो । ‘पढ्न विदेशिने बढेको बढ्यै’ शिर्षकमा छापिएको उक्त समाचारमा यही आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ३१ हजारले विदेश जान शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र लिएको उल्लेख छ । जसमध्ये अस्टे«लियामा जान चाहाने मात्रै ६ हजार ५ सय जना छ । धेरै जसो विद्यार्थीहरु चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने गरेको उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षा पढ्न कम्तिमा ३५ लाख रुपैयाँ लाग्ने पनि समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यसको केही दिन अघिमात्रै कान्तिपुर दैनिककै अघिल्लो पृष्ठमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु बढे, भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचारका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद हुनेमा अष्ट्रेलिया जापान, अमेरिका गएकाहरुको होइन अधिकांस खाडीमा रोजगारीका लागि गएका मानिसहरुको परिवार भत्किएको उल्लेख थियो ।माथिका दुईवटा समाचार प्रकाशित भएको केही हप्ता वित्दानबित्दै अफगानिस्तानको काबुलमा १२ जना नेपाली कामदारको हत्याको खबर सनसनीपूर्ण फैलियो । परराष्ट्र मन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनेदेखि नेपाल सरकारले शव लिन नेपाली ध्वजा बहाक विमान पठाउनेसम्मको दायित्व पुरा ग¥यो । महामहिम राष्ट्रपतिले त सिधै उताका राष्ट्रपतिलाई फोन गरिन् भन्ने समाचार आयो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले समवेदना र आक्रोश एकैसाथ प्रकट गरे । देशका ठूला पत्रिकाहरुले मृतकको आफन्तको आँशु तुरुन्तै ‘हटन्युज’ बनाएर छाप्न भ्याए । मारिएका आफन्तको मोबाइल पत्रकारकालागि नै किनी दिएको जस्तो भयो ।

इराकमा १२ नेपालीका हत्या भयो । विषय त्यतिकै सेलायो । दिनहुँ कफिनमा आउँछन् नेपाली । सयौं कामदार खाडी मुलुकहरुमा कोमामा रहेको समाचार आउन रोकिएको छैन । लाखौं विदेशिने क्रम बढेको बढ्यै छ । यसको कारण के होला ? किन यस्तो भइरहेको छ ? यसको दोषी को हो ? यसको दोषी गरिवी हो या गरिव बनाइदिनेहरु हो ? यसप्रति ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।

लाखौं विदेशिने क्रम बढेको बढ्यै छ । यसको कारण के होला ? किन यस्तो भइरहेको छ ? यसको दोषी को हो ? यसको दोषी गरिवी हो या गरिव बनाइदिनेहरु हो ?
ओली सरकारको भर्खरै पारित भएको बजेटबाट केही महत्वाकांक्षी योजनाहरु पारित भए । जसमध्ये कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सले गरेको कुरा स्विकारिएको मात्र छैन, रेमिट्यान्स नभए देशको अर्थतन्त्र नै धरासाही भएर जाने अर्थविद्हरुले बताइनै सकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३२ प्रतिशतमात्रै होइन त्यो भन्दा बढि रेमिट्यान्सबाट योगदान हुनसक्ने ओली सरकारको अपेक्षा रहेको छ । यसबाट प्रष्ट देखिन्छ, जति युवाहरु बेच्न सक्यो उति देश विकास हुन्छ ।

अब हामी सजहै अनुमान लगाउन सक्छौं । नेपाली शासकको आँखामा काबुलमा मारिएका १२ नेपाली को हुन् ? के उनीहरु मानिस हुन् ? होइनन्, मारिनेहरु विक्रिका लागि बेचिएका माल हुन् । बेचिएका मालहरु मध्ये कुनै केही हुनसक्छ । त्यसमा के को आपत्ति ? वर्तमान शासन सत्ता र व्यवस्थाको आँखामा तिनीहरु तोरीका दानासरह हुन् । जसलाई जति पेल्यो त्यति तेल निस्कन्छ । देशबाट जति बढि युवाहरु बेच्न सक्यो उति देश विकास हुन्छ । प्रष्ट छ, शासकहरु विदेशिएका युवाहरुको लासमाथि टेकेर समृद्धिको गफ हाँकिरहेका छन् । शासन सत्तामा बस्नेहरुको मनमा भएको खास कुरा यही हो । उनीहरु आज समवेदना प्रकट गरिरहेका छन् । ती सहानुभूति र समवेदनाहरु फगत गोहीका आँशु हुन् ।

फाइल तस्बिर
फाइल तस्बिर

शासन सत्तामा बस्ने ठूला कर्मचारीका छोराछोरीदेखि नेताका छोराछोरीसम्म विकसित मुलुकमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न गएका छन् । उनीहरु पढ्नुपर्छ । भोली अरबबाट फर्कनेहरुलाई शासन गर्ने तिनीहरुनै हुन् । गरीवीको रेखामूनि पारिएका नेपालीहरुलाई घरबार बन्दकी राखेर काबुलदेखि इराकसम्म, इजरायलदेखि साइप्रससम्म यही नेपाल सरकारले बेचिरहेको छ । सत्तामा बस्नेहरु भन्दैछन् ‘देश विकास गर्ने भए विदेश जाउ, पैसा कमाउ । यही हो गणतन्त्र भनेको ।’

शासकको आँखामा काबुलमा मारिएका १२ नेपाली को हुन् ? के उनीहरु मानिस हुन् ? होइनन्, मारिनेहरु विक्रिका लागि बेचिएका माल हुन् ।
विडम्बनानै मान्नुपर्छ गणतन्त्र आएपछि झनै मानिसहरु रोजगारीका लागि भौतारिदै विदेशिनु परेको छ । यसको एउटै कारण हो, नवउदारवादी अर्थनीति । समाजवादउन्मुख भनिएको देशमा पुँजीवादले विकास गरेको आर्थिक नीति भन्दा छुट्टै बैकल्पिक नीति निमार्ण गर्नु पथ्र्यो । तर कागजमा समाजवादतिर जाने भन्ने वाक्यांश लेखिराखेर देश दलाल पुँजीवादको गोटी बन्नतिर लाग्यो । उपभोक्तावाद, नीतिकरण र सांस्कृतिक भूमण्डलीकरण जस्ता पुँजीवादका अस्त्रहरुले देशलाई छिया छिया बनाउन शासकहरुले भूमिका खेलिरहेका छन् । राजनैतिक रुपमा प्राप्त भएका उपलब्धीहरु न अर्थनीतिद्धारा संस्थागत गर्ने जमर्को देखिन्छ, न संस्कृतिबाट । उल्टै पुँजीवादको दैलोमा लम्पसार परिरहेको अवस्था देखिन्छ ।

यी सबै पर्यावरणकाबीच आज १२ नेपाली मारिए भनेर उच्च ओहोदामा बसेकाहरु गोहीको आँशु झार्नुको कुनै तुक छैन । १२ जना होइन, १२ हजार नेपाली एकै पटक हताहत हुँदापनि राज्यले भन्ने र गर्ने यति हो । राज्य आफै नीतिनिमार्ण गरि युवाहरुलाई गुलाम बनाउन विदेश पठाइरहेको छ, अनि यस्तो बेला आँशु झारेको नक्कल गर्ने राज्यको अभिनयलाई हामी चुपचाप पत्याइरहेका छौं ।

कागजमा समाजवादतिर जाने भन्ने वाक्यांश लेखिराखेर देश दलाल पुँजीवादको गोटी बन्नतिर लाग्यो ।
यस्ता घटनाहरु सामान्यीकरण बनाइदैछ । धार्मिक अतिवादीहरुलाई दोष दिएर, गैरकानुनी ढंगले किन गएको ? भनि उल्टै दोषारोपण गरेर सरकार चोखिन खोज्दैछ । यसले मानवीय समवेदनाको मृत्यु हुने क्रमलाई बढाइरहेको छ । दुखेको थाहै नपाउने, दुख्दा दुख्दै दुखाई सहन अभ्यस्त पार्ने, ‘यस्तै त रहेछ नी’ भन्ने जस्ता प्रतिरोधात्मक चेतनालाई नष्ट पार्ने काम नेपालमा तिव्र गतिमा सुसुप्त ढंगले भइरहेको छ । यस प्रति युवाहरु सचेत भएर लाग्नु पर्ने भएको छ ।khabardabali