Advertisement 
|
अस्ति आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मन्त्रीहरुले यसबारे प्रारम्भिक छलफल गरेका हुन् । ‘संविधानसभामा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको विपद व्यवस्थापन समितिले भूकम्पपीडितलाई १५ हजार दिने सरकारी निर्णय सच्याएर तत्काल ५० हजार पु¥याउन निर्देशन दिँदा नटेर्ने त्यसबेलाका अर्थमन्त्री रामशरण महतले अहिले आएर दुई लाख चाहियो भनेर संसद चल्न नदिनु लाजमर्दो कुरा हो कि होइन ?
उनीहरु दुई लाख माग्छन् भने हामी तीन लाख दिऊँ । गरिबका सन्तानले यो पैसाबाट घर बनाउँछन् । कांग्रेसी राजनीतिलाई थन्को लगाउन हामी एक कदम अगाडि बढौँ । ६ लाख घर मर्मत गर्न तीन लाखका दरले एक खर्ब ८० अर्ब भए पुग्छ । पहिले लगेको डेढ लाख कटाएर त्यसैलाई थपथाप गरी तीन लाख पु¥याइदिऊँ । माटोको घर भत्कने धेरैजसो कम्युनिस्ट नै हुन्, अनि भूकम्प आएको ६ महिनासम्म पीडितलाई रकम निकासी रोक्ने र यससम्बन्धी कानुन बन्न नदिने पनि कांग्रेस नै हो ।’ आइतबार साँझ मन्त्रीहरुले गरेको छलफलको निश्कर्ष हो यो । –जन आस्था साप्तहिकबाट
|
Advertisement
|
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...