असार ३, २०७३- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले तयार पारेको निर्वाचनको कार्ययोजना बाध्यात्मक रहेको भन्दै त्यसका लागि सहज हुने गरी काम गर्न स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले २०७४ माघभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको बताए । त्यसअघि नै प्रादेशिक सभा तथा स्थानीय निकायको निर्वाचन अनिवार्य भएकाले सरकारले तय गरेको कार्यतालिका कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि ढिलाइ नगरौ, तीव्रताका साथ काम गरौं,’ कार्यक्रममा सहभागी आयोगका संयोजक बालानन्द पौडेललाई संकेत गर्दै उनले भने, ‘रातदिन नभनेर काम गर्नुहोस्, बरु प्रतिवेदन बुझाएपछि हुने फुर्सदमा चितवनमा घुम्न लाने व्यवस्था मिलाउँला ।’

कार्यतालिकामा प्रभाव परे २०७४ माघसम्म संविधानले दिएको जिम्मेवारी पुरा नहुने र त्यस अवस्थामा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ने उनले बताए । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले सरकारले मंसिरमा स्थानीय निर्वाचनको कार्ययोजना नै सार्वजनिक गरेकाले त्यसअनुसार पुनर्संरचनाको काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।