मेरो पैसाको दुरूपयोग नहोस्

Advertisement

अर्थमन्त्रीले संसद्मा गर्ने भाषणमात्रै बजेट होइन । त्योसंँगै आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक लगायतका दस्तावेज पनि पेश हुन्छन । आर्थिक विधेयक करका दरहरू समावेश भएको दस्तावेज हो भने विनियोजन विधेयकले सरकारलाई खर्च गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ ।

आर्थिक विधेयक संसद्बाट पारित भए सरकारले कर उठाउन पाउँछ । विनियोजन विधेयक पास भए खर्च गर्न पाइन्छ । नभए पाइँदैन । त्यसैले मुलुकको आम्दानी र खर्चमा जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा ठूलो महत्त्व हुन्छ । उनीहरूलाई त्यो अधिकार सर्वसाधारणले भोटबाट दिएका हुन । वासिङटन डिसीमा त आफ्ना प्रतिनिधि छैनन्, त्यसैले विरोध हुन्छ । 

यता हाम्रो देशमा हामीले नै भोट दिएर पठाएका प्रतिनिधिले बेइमानी गरे भने कसलाई के भन्ने ? हामीले तिरेको करको चरम दुरूपयोग भइरहँदा पनि न्याय माग्न कहाँ जाने ? आखिर विश्वास गरेकैले धोका दिएपछि । यो हाम्रो मुलुकको यथार्थ हो । तर, यसलाई धेरैले बुझेका छैनन्, बुझेकाहरू पनि बुझ पचाइरहेका छन् । सांसदहरूको मनोमानीको पछिल्लो शृंखला २०६५/६६ को बजेट बनाउने बेलादेखि सुरु भएको हो । त्यतिबेला अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर धारा ९६ (क) को व्यवस्था गरियो ।

उक्त धाराअनुसार संसद्बाट बजेट पास नभए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटको एक तिहाइ खर्च गर्न पाउने अधिकार सरकारलाई दिइयो । साथै पुरानै दरमा राजस्व पनि उठाउन पाइने भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र त्यतिबेलाको ठूलो दलका नेता पुष्पकमल दाहालको राजनीतिको उपज थियो, उक्त व्यवस्था । यसले राजनीतिक दलहरूलाई स्वार्थपूर्तिका लागि बजेटमाथि राजनीति गर्न सजिलो बनायो भने सरकारी कर्मचारीलाई निरीह र अल्छी बनाउँदै लग्यो । 

त्यसपछि एउटा दलले अर्काको सरकार ढाल्न बजेट पास हुन नदिने खेल सुरु भयो भने सरकारी कामकाज एक तिहाइले चल्दै गयो । सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेस गर्ने क्रममा कुटाइ नै खाए । एक तिहाइ र पुरानै करको भरमा मंसिरसम्म जेनतेन सरकार खर्च धान्थ्यो । नयाँ कार्यक्रम र विकासबारे सोच्ने कसले ? दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बजेट रोक्ने नै खेल नभए पनि सांसदहरूलाई आफूले पैसा पाउनुपर्ने भन्दै लबिङमा लागे ।

प्राय: सबै दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएर उनीहरूको तजबिजीमा खर्च गर्न पाउनेगरी रकम माग गर्न थाले । सुरुमा एक सांसदले ५ करोड रूपैयाँ पाउनुपर्ने माग गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतमाथि चर्को दबाब दिए । महतले पुरै नकार्न सकेनन् । तर ५ करोड नदिएर एक करोडमा झारे । त्यो पनि सबै सांसदलाई नभएर निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित गरे । अर्को वर्ष डेढ करोड बन्यो । हरेक सांसदले पाउने १० लाखलाई २० लाख पुर्याइयो । 

वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि डेढ करोडलाई ३ करोड र २० लाखलाई ५० लाख बनाइदिएका छन् । यस्तै खाले रकम छर्ने कार्यक्रमलाई तन्काएर बजेटको आकार साढे १० खर्ब पुर्याइएको छ । यसमा ५ खर्ब ६५ अर्ब रकम तपाई—हामीले तिरेको कर हो । यस पटक उठाएको ५९ अर्ब र आगमी वर्ष उठाउने भनिएको १ खर्ब ११ अर्ब मुख्यत: बैंकहरूबाट ब्याज तिरेर उठाउने आन्तरिक ऋण हो ।  विदेशबाट आउने सहायता त्यहाँका जनताले तिरेको कर हो । 

बजेटको भीमकाय आकारसंँगै सांसद र सरकारका अधिकारीले जनताको करमाथि खेलवाड गर्दा दु:ख लाग्छ । आफ्नै खल्तीबाट पैसा गएजस्तै पीडा हुन्छ, जथाभावी हुने खर्चले । किनभने यो मुलुकमा मेरो ४ वर्षको छोरी पनि करदाता हो । उदाहरणका लागि उनले चक्लेट, चाउचाउ, जुस किन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) आयातित हो भने भन्सार महसुल र वस्तु हेरी अन्तशुल्क तिरिरहेकी हुन्छिन् ।

यसको अर्थ आय गर्नेले मात्रै होइन, उपभोग गर्नेले पनि कर बुझाइरहेको हुन्छ । राजस्वमा अर्थमन्त्री र सांसदको हिस्सा उनीहरूले गर्ने आय र उपभोगमा तिर्ने कर बराबर मात्र हो । तर, करोडौं जनता जसले उनीहरूमाथि विश्वास गरेर भोट दिएका छन्, तिनकै छाक काटिएर आएको रकमको दुरूपयोग हुँदा विरोध हुनु स्वाभाविक हो । माननीयज्यूहरू, तपाईले दुरूपयोग गर्दै हिंँड्ने रकम मेरो र मजस्तै साधारण मान्छेबाट उठेको हुनाले यसको विरोध गर्ने अधिकार सबैसंँग छ । 

योसँंगै अर्को विषय पनि छ । हाम्रो रकम सजिलै उपभोग गर्न मिल्ने ठाउँमा खर्च हुन्छ । तर, मुलुकको सम्पत्ति बढाउने पुँजीगत खर्चमा भने हुँदैन । त्यसको एउटा कारण ठेकेदारले काम नगरिदिनु हो । यसको पछाडि कम मूल्यमा ठेक्का सकार्ने र सकेसम्म काम नगर्ने वा गरिहाले पनि कमसल गर्ने प्रवृत्ति हुनु हो । वर्षान्तमा धमाधम काम गर्नु कमसल काम गर्नका लागि मौका छोप्नु हो ।

अन्त्यमा बजेट सक्नुपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार मौलाउने भइनै हाल्यो । यस्ता ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्न खोज्यो भने तिनै जनप्रतिनिधि नेताले रोक्छन् । मनोनीत र समानुपातिक व्यवस्थाले व्यवसायीलाई नै सांसद बनाइदिएको छ । बैंकका अध्यक्ष सांसदले गभर्नर थर्काए जस्तै निर्माण व्यवसायी सभासदको स्वार्थमा असर पर्नेगरी काम गरे कर्मचारीले हप्की खानु नपर्ला र ? फेरि अन्य नेतालाई आर्थिक सहयोग गर्नसक्ने हैसियत भएका यी व्यवसायीलाई कसले छुने ? 

यस्तो व्यवस्था अन्त्य गर्न पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदै बैसाखपछि कुल बजेटको ४० र असारमा २० प्रतिशत खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । मध्य र सुदूर पश्चिमको बजेट रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था पनि थियो । तर त्यही वर्ष पनि कार्यान्वयन भएन । असारमा मात्रै ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएका उदाहरण छन् ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि पुरै विनियोजित रकम खर्च हुँदैन । सुरुमा खर्च नगर्ने, अन्त्यमा जथाभावी र कमसल खर्च गर्ने त छँदैछ, आन्तरिक ऋण उठाएर बचेको रकम अर्को वर्ष मनपरि खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि सुरु भएको छ । गतवर्ष ४८ र यस वर्ष ५९ अर्बको अर्को वर्षका लागि भनेर साँचिएको रकम हो । खर्च नहुने अर्को कारण यस वर्षसम्म समयमा बजेट नआउनु वा पारित नहुनु हो । यस पटक असार मसान्तसम्म बजेट पारित भयो भने यो समस्या धेरै हदसम्म हल हुनेछ । तर, कर्मचारीतन्त्रमा सुधार कसरी गर्ने ?

विकासको कुरा गर्दा कर्मचारीलाई ३ भागमा बाँडेर हेर्दा हुन्छ । पहिलोथरी कर्मचारी जागिरमात्रै खान चाहन्छन्, जो निर्णय गरेका कारण समस्यामा पर्न चाहँदैनन् । यहाँ समस्या भनेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परिने डर छ । कुनै आयोजनाको फाइल स्वीकृत गर्यो कि काम नपाउनेले अख्तियारमा उजुरी हाल्छ । अनि उसले छानबिन गर्न थालेपछि समाजमा प्रतिष्ठा गुम्ने डरले एकथरीले काम गर्दैनन् । अन्य छानबिनको व्यवस्था हुँदाहुँदै अख्तियारले धेरैतिर रुचि देखाउँदा यसले काम प्रभावित पारेको छ । 

अर्काथरी कर्मचारी छन्, जो अख्तियार पनि मिलाउन सक्छन्, निर्णय गर्छन् र लाभ पनि लिन्छन् । तिनकै आडभरोसामा हो, असारमा धमाधम खर्च हुने । कमसल भए पनि यो मिल्दै जान्छ । रकम सकिँदै जान्छ । तेस्रोथरी कर्मचारी इमानदार छन् र काम गर्न खोज्ने पनि छन् । त्यो संख्या एकदमै न्युन छ । तर तिनैले अलिकति भए पनि कर्मचारीको प्रतिष्ठा जोगाएका छन् । ती व्यक्तिगत लाभ नलिई काम गर्छन् । तीमध्येका केही समस्यामा परिसकेका छन् ।

त्यसबाहेक कर्मचारीको निरन्तर हुने सरुवा, भौगोलिक जटिलता प्रविधिको अभाव पनि विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण हुन् । विकासका बाधकका रूपमा रहेको यी कुनै पनि समस्या हल गर्न नसकिने छैनन् । मात्र खाँचो अनुशासनको हो । कानुनी राज्य हुँदाहुँदै पनि अराजकता मौलाएको छ । जवाफदेहिता कहीं कतै छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा हाम्रै प्रतिनिधि बेइमान छन् । यसलाई झकझक्याउने काम हामी सर्वसाधारणको हो । हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने सरकारले खर्च गर्ने रकम हाम्रो हो । सांसदलाई बाँडिएको रकम हाम्रो हो । भ्रष्टाचारमा गइरहेको रकम हाम्रो हो । यसमा सबै बोल्नुपर्छ । Ekantipur 

Advertisement

Labels: